रायपुर। राज्य में आगामी सुशासन तिहार और जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को देखते हुए साय सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अगले तीन महीनों के लिए शासकीय कर्मचारियों की छुट्टियों पर सख्ती से रोक लगा दी है और इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार, कोई भी शासकीय सेवक सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना अवकाश पर नहीं जा सकेगा। बिना अनुमति के कार्यालय से अनुपस्थित रहने पर इसे स्वैच्छिक अनुपस्थिति माना जाएगा और सेवा नियमों के तहत इसे “ब्रेक इन सर्विस” यानी सेवा में व्यवधान की श्रेणी में रखा जा सकता है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि आकस्मिक अवकाश की स्थिति में भी कर्मचारियों को यथासंभव पहले दूरभाष या डिजिटल माध्यम से सूचना देना अनिवार्य होगा। साथ ही कार्यालय लौटने के बाद इसकी लिखित पुष्टि भी करनी होगी।
इसके अलावा, यदि कोई कर्मचारी लंबी छुट्टी जैसे अर्जित अवकाश पर जाना चाहता है, तो उसे पहले अपने कार्यों का प्रभार किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी को विधिवत सौंपना होगा।
सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि सुशासन तिहार और जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके।
