saay cabinet decisions: शासकीय सेवकों को तत्काल लोन सुविधा, दिव्यांगों के लिए आर्थिक सहारा

saay cabinet decisions रायपुर | 30 सितंबर 2025 | मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में सोमवार को दो अहम फैसले लिए गए। इन निर्णयों से प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों और दिव्यांगजनों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी नई नियुक्तियों का रास्ता साफ किया गया है।

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 निर्णय 1: कर्मचारियों को वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण की सुविधा

राज्य सरकार ने शासकीय सेवकों की आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं को देखते हुए वेतन के विरुद्ध अल्पकालिक ऋण सुविधा देने का फैसला किया है। इसके तहत पात्र कर्मचारियों को बैंक या वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से कम समय के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

• वित्त विभाग को इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

• पात्र बैंकों/संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त कर एमओयू (MoU) किए जाएंगे।

• इससे हजारों कर्मचारियों को निजी संकट के समय राहत मिल सकेगी।

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 निर्णय 2: दिव्यांगजनों के लिए ऋण राहत योजना

दूसरे अहम निर्णय के तहत, मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (NDFDC) की बकाया ऋण राशि ₹24.50 करोड़ एकमुश्त चुकाने का फैसला किया है। यह राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।

• NDFDC के जरिए दिव्यांगजनों को स्वरोजगार एवं शिक्षा के लिए सिर्फ 3% ब्याज दर पर ऋण मिलता है।

• बकाया राशि के भुगतान से भविष्य में दिव्यांगजनों को ऋण वितरण में कोई रुकावट नहीं आएगी।

• यह फैसला सरकार की समावेशी विकास नीति को दर्शाता है।