रायपुर, 07 जनवरी। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव 2025 की तैयारी जोरों पर है। महापौर और अध्यक्ष पदों के आरक्षण को लेकर आज रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आरक्षण प्रक्रिया संपन्न होगी। इस प्रक्रिया पर न केवल राजनीतिक दलों बल्कि आम जनता की भी पैनी नजर है।
आरक्षण प्रक्रिया क्यों खास?
नगरीय प्रशासन विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए छत्तीसगढ़ नगर पालिका नियम 1999 के तहत महापौर और अध्यक्ष पदों के आरक्षण की कार्यवाही की है। इससे यह तय होगा कि किस वर्ग को इन महत्वपूर्ण पदों के लिए मौका मिलेगा।
आचार संहिता की उलटी गिनती शुरू
सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार निकाय चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। संभावना जताई जा रही है कि 15 या 16 जनवरी को चुनाव आचार संहिता की घोषणा हो सकती है। यह घोषणा चुनावी माहौल को और रोमांचक बना देगी।
सस्पेंस और उत्सुकता बढ़ी
आरक्षण प्रक्रिया के बाद राजनीतिक दलों की रणनीतियां बदलेंगी। कौन-सा वर्ग किस नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत में अपनी दावेदारी मजबूत करेगा, इसका फैसला आरक्षण प्रक्रिया के बाद होगा।
क्या है अगला कदम?
राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आरक्षण प्रक्रिया के बाद उम्मीदवारों की घोषणा और चुनाव प्रचार तेज होगा। प्रदेश की जनता बेसब्री से देख रही है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक समीकरण कैसे बदलते हैं।
